वाइडबडी खानेलाई जोगाउने सरकारको प्रयास, के गर्दैछ उच्चस्तरीय आयोग ?

काठमाण्डौ, फागुन ६ । संसदिय समितिको निर्णय माथी नै प्रश्न उठाउँदै सरकारले वाइडबडी छानविन समिति गठन गरेको ४५ दिन बढी भयो । संसदिय प्रक्रियामाथीको सरकारी हस्तक्षपबाट गठित समितिले अहिलेसम्म बैधानिकता नपाउदा र छानविनको काम सुरु नगर्दा वाइडबढी भ्रष्टाचार काण्ड थप रहश्यमय बनेको छ ।

संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल बायुसेवा निगमको दुई वटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा चार अर्व ३५ करोड अनियमितता भएको भन्दै कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । थप अनुसन्धानका लागि भन्दै समितिको पत्र पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्यो । तर, सरकारले संसदीय समितिको निर्णयमा प्रश्न उठाउदै आफैले ४५ दिनको समयसिमा दिएर छानविन समिति गठन गर्‍यो ।

समितिको म्याद काम सुरु नै नगरी शनिबार सकिएको छ । वाइडबडी अनियमितता बारेको सत्यतथ्य बुझेर छानविन प्रतिवेदन दिन भन्दै आयोग गठन गरेको सरकारले अध्यक्ष र सदस्यलाई अझसम्म नियुक्ती नै दिएको छैन । बरु समितिलाई बैद्यानिकता दिन छाडेर सरकारले पटक–पटक छानविनको काम भैइरहेको बताएर सबैलाई झुक्याउने काम गरेको छ ।

पुस १९ मा गठित वाइडबडी छानविन समितिले कामै सुरु नगरी ४५ दिने म्याद गुजारेको बारे सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन् । उपसमितिले १८ पुसमा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत नभई छानविन आयोगले बैद्यानिकता गुमाउनुले सरकारले अनियमितता लुकाउन खोजेको आरोप कतै सहि त थिएन भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।



Basundhara -3 Kathmandu Nepal

सुचना बिभाग दर्ता नं - ११६६ /०७५/०७६
अध्यक्ष - रतन बहादुर चन्द
सम्पर्क न - ००९७७-९८६०९७५७७४
ईमेल - [email protected]
ब्यवस्थापक - ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्ट

हाम्रो बारेमा

Niatra Multi Media Pvt. Ltd.
सम्पादक - बिवेक विक्रम मल्ल
संवाददाता - अन्जनी चन्द
फोटो पत्रकार - आशिष न्यौपाने
इमेल - [email protected]

सामाजिक सञ्जालमा हामी

© 2017 Niatratv