नयाँ दिल्ली,साउन २१ । भारत प्रशासित उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्दै सो राज्यलाई दुई टुक्रामा विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गरिएको भारतको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ‘ए’ खारेज गरेको सूचना जारी गरेकोबारेको जानकारी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले देशको माथिल्लो सदन लोकसभालाई गराएसँगै यो विषय बाहिरिएको थियो।

भारतको संविधानको धारा ३७० लाई अति नै संवेदनशील मानिन्छ किनभने सोही धाराले मुसलमान बाहुल्य रहेको उत्तरी राज्य जम्मु–कस्मिरको महŒवपूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरेको थियो। भारत सरकारले जम्मु–कस्मिरका बासिन्दाबाहेक अन्यले सो क्षेत्रमा सम्पत्ति किन्न नपाइने यसअघिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ। यो निर्णयसँगै अब भारतीय नागरिकले सो क्षेत्रमा लगानी गर्न र बसोबास गर्न पाउने छन्।

भारतको माथिल्लो सदन लोकसभाले जम्मु र कस्मिरलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव र सो राज्यलाई केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनाउनेसम्बन्धी विधेयकलाई सोमबार पारित गरेको छ।जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खोस्ने भारतीय सरकारको निर्णयको कश्मीरी नेताहरूले विरोध गरेका छन्।

आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखिएका ती नेताहरूले भारतको निर्णयप्रति तीव्र विरोध जनाइरहेका छन्।जसमध्ये एक पूर्वमुख्यमन्त्री महबुबा मुफ्तीले आफू शब्दले वर्णन गर्न नसक्ने गरी स्तब्ध भएको बताएकी छन्।उनले गाजा क्षेत्रमा इजरेल जस्तै अब भारत पनि कश्मीरमा ‘अतिक्रमणकारी फौज’ हुने बताइन्। उनले भनिन्, “मलाई लाग्छ आज भारतीय प्रजातन्त्रको सबैभन्दा कालो दिन हो।”

“हामी जो कश्मीरको नेतृत्वमा छौँ, जसले ठूलो आशमा भारतसँग मिलेर दुई राष्ट्र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेका थियौँ आज लाग्छ पाकिस्तानको सट्टा भारत रोजेकोमा हामी गलत थियौँ।”इस्लामाबादस्थित विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, उसले यो निर्णयको विरोधमा सबै सम्भाव्य विकल्पको अभ्यास गर्नेछ।कश्मीरको विशेष हैसियत उल्टाउने कदमलाई उसले ‘अवैधानिक’ भन्दै उक्त क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै विवादित भनी चिनिएको बताएको छ।पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, “भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।”

सोमबार जम्मु–कस्मिरसम्बन्धी निर्णय गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि नै भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको थियो। उसले सो क्षेत्रका स्थानीय नेतालाई पक्राउ गरेको थियो र मुख्य सहर श्रीनगरमा सार्वजनिक आवतजावतमा रोक लगाउन भारतीय संविधानको धारा १४४ लागू गरेको छ।संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयलगत्तै भारतको गृह मन्त्रालयले सबै भारतीय राज्यका सुरक्षा फौजलाई ‘उच्च सतर्कता’ अपनाउन र सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नुका कुनै पनि अफवाह फैलिन नदिनका लागि सजग गरेको छ।