काठमाडौं, कात्तिक ६ । कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन्।

लामो समयदेखि आप्रवासी कामदारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसङ्गठनले आवाज उठाउँदै आएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी कतार सरकारले श्रम कानूनमा व्यापाक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार सरकारले सुधारको घोषणा गरेको हो।

गत असोज २९ गते कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई कामको परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको छ।त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको छ।

यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । रोजगारदाता र श्रमिकको समझदारीका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण हुँदै आएको थियो।

यससँगै नेपाली कामदारले तलब नपाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै नेपाली र अन्य मुलुकका कामदारका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनेछ। त्यसैगरी कतारबाट बर्हिगमनका लागि आवश्यक पर्ने ‘एक्जिट’ अनुमति अनिवार्यको व्यवस्था हटाइएको छ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सेनाका कर्मचारीबाहेक सबै कामदारको लागि ‘एक्जिट’ अनुमतिको आवश्यकता नपर्ने अन्तर्रा्िष्ट्रय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले जनाएको छ।

यस व्यवस्थासँगै घरेलु कामदार, कतारमा सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत श्रमिक, समुन्द्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत साथै अनौपचारिक कामदार अस्थायी वा स्थायीरूपमा आफ्नो रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छाड्न सक्नेछन्।

यसैबिच श्रम कानूनको व्यापक सुधार गर्ने कतारको घोषणाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । श्रम तथा आप्रवासनका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएको विभिन्न अन्तर्रा्िष्ट्रय निकायले सो निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

नेपाली श्रमिक खुसी

कतारको सो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत् नेपाली कामदारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ ।

कतारले यसअघि नै कफला प्रणालीको अन्त्य गरिने जनाएपनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यद्यपि, कतारले यसअघि पनि यससम्बन्धी कानुनलाई केही खुकुलो बनाएको थियो ।

झन्डै एक दशकदेखि कतारमा कार्यरत् गोरखाका रामेश्वर नरालले कतार सरकारको सो निर्णयबाट नेपाली कामदार निकै खुसी भएका बताए ।

कतारमा करिब पाँच लाख बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत् रहेका छन् ।

त्यस्तै, चितवनका ईश्वर पौडेलले कतार सरकारको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा थुपै नेपाली कामदार लाभान्वित हुने बताए ।

‘न्यूनतम् पारिश्रमिक तोक्ने घोषणाले श्रमिकको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनेछ’–उनले भने ।