काठमाण्डौं,जेठ ७ । एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना । त्यो पनि संयुक्त अभ्यासमा लागि होइन, पोस्ट खडा गरेर । कुनै छोटो समय होइन, १८ वर्षसम्म । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि यस्तो कल्पना पनि अपमानजनक हो ।

तर, नेपालका लागि एउटा क्रूर वास्तविकता हो । र, सत्ताको स्वार्थका लागि व्यक्तिले सम्झौता गर्दा देशले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो । त्यो अँध्यारो इतिहास समेटिएको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन्।

००७ सालको क्रान्ति अन्त्य गर्न दिल्लीमा भएको सम्झौताअनुसार राणाका तर्फबाट मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो । तर, दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै एकातिर भरतशमशेर नेतृत्वको खुकुरी दलले र अर्कोतिर डा। केआई सिंहले विद्रोह घोषणा गरे।

खुकुरी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री बिपीमाथि उनकै निवास त्रिपुरेश्वरमा आक्रमण गर्‍यो, आफूमाथि आक्रमण गर्न आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्न बिपी आफैँले पेस्तोलबाट फायरिङ पनि गरे । यो आक्रमणका पछाडि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर छन् भनेर गृहमन्त्री बिपीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आक्रोश पोखे ।

सरकारभित्र वैमनश्यता बढेपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तर, बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । १ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मातृकाप्रसादले पहिलो ‘उल्लेखनीय’ काम के गरे? भारत भ्रमण गरे जसको परम्परा अहिलेसम्म जारी छ । पाँचसदस्यीय भम्रण दलको नेतृत्व गर्दै ६ जनवरी १९५२ मा दिल्ली पुगेका उनी तीन दिन त्यहाँ रहे ।

भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँगको वार्तामा नेपाली प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यस्तो थियो, ‘हामी नेपाली सेनाको पुनर्गठनको तयारीमा छौँ । योजना बनाउन र तालिम दिन भारतले सेना पठाइदिनुपर्‍यो।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मातृकाको प्रस्ताव स्वीकार गरे । नेपाली सेनाको पुनर्गठनको योजना बनाउने र तालिम दिने मात्र होइन, नेपालमा भारतीय दूतावास, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थानको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतीय सेनालाई दिने समझदारी बन्यो ।

यसरी एक सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना भित्र्याउने विषयलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला उत्साही भएर नेपाल फर्के । यो निर्णय आफैँमा आपत्तिजनक थियो र अझ त्यसका लागि कुनै कागजी सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थिएन । राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा खेलवाड गरे, तर उनलाई कुनै संकोच थिएन।