काठमाण्डौ,असार ८ । राज्य व्यवस्थाबाट वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठक उक्त प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले भने फरक मत राखेका छन् । काँग्रेस को फरक मत का बिरुद्ध नेता धनराज गुरुङ ले आफ्नो धारणा राखेका छन । सोमबार टुइट गर्दै उक्त बिषयमा टिप्पणी गरेका छन । उनले भनेका छन “भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेर जाने नेपाली चेलीले भारतीय नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नु पर्दा नेपाल-भारत संबन्ध नबिग्रिने तर नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने बिदेशी बुहारीका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षे प्राब्धानले नेपाल-भारतको संबन्ध बिग्रने? हाँस्यास्पद तर्क नगरौं । ” उनको टुइटमा धेरै ले सहमती जनाएका छन ।

सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेको वडा कार्यालयले सिफारिस चाहिन्छ भने विदेशी नागरिकता वा सो सरहको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण वा लिएको भए परित्यागका लागि कारबाही चलाएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

नागरिकता नपाउँदासम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइनेछ ।

यो अनुमतिपत्रका आधारमा चलअचल सम्बन्धी आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचविखन गर्न, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाइनेछ ।