काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रतिबद्धताले उल्टै प्रधानमन्त्रीलाइ गिज्जाइरहेकाे छ ।

भर्खरै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी  इन्टरनेसनल एसियाकाे प्रतिवेदनमा ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षा आफैँ गर्ने हुनाले आफ्नाे प्रतिबद्धतामा नराम्ररी चुकेकाे उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार उन्मुलनको मुद्दामा चुकेको बताएको हो । प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको, ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको, ५० प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेको, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट रहेको, १२ प्रतिशत नेपाली जनताले सरकारी काम लिँदा कहीँ न कहीँ घूस खुवाएको, १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनको लागि घूस खुवाइएको, ३७ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहल खराब भएको, ५८ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार उल्लेख्य मात्रामा बढेको, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार यथावत्र, ७ प्रतिशत महिलाहरुले सेवास्थालमा यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको लगायतका तथ्यहरु समावेश छन् भने जम्मा ६२ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल मतसर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशहरुमै पहिलो हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, भन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुक्याे ‘नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार झनै माैलाएकाे र संस्थागत हुँदै गएकाे छ । सरकार एक कानले सुन्ने अर्काे कानले उडाउने भन्ने मानसिकतामा छ ।

५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेका छन्, प्रधानमन्त्रीको नाम नै जोडिएर आउनु दुःखद् भए पनि त्यो परिणाम प्रधानमन्त्रीकाे कार्यशैली र बानी–व्यवहारकै दोष देखिन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका आफ्ना मन्त्रीहरुको प्रति रक्षाजस्तो गर्नुहुन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार बढेको हो ।  उहाँले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछु भन्दै आउनु भएकाे थियाे  तर, त्यो देखिएन ।

अख्तियार पनि एकदमै भ्रष्ट नै देखियो । यो सरकारको लाचार छाँयाजस्तो देखिएको छ ।’ अख्तियारले ठूला–ठूला मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने गरेको छ । ‘वाइडबडी, ओम्नीलगायतको मुद्दामा अख्तियारले पनि सरकारको मुखै हेरिरह्यो ।  अख्तियारले पनि कामै गर्दैन ।’

सरकारकाे भूमिका कमजोर भएर भ्रष्टाचार बढेको हो ?’ ‘सबैभन्दा पहिले त सरकार आफैँ सच्चिन आवश्यक छ । झनै पछिल्लो समय सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ ।  यो प्रतिवेदनले भनेको विषयलाइ नागरिकहरुको खबरदारीको रुपमा लिनुपर्छ ।’

सरकारले भ्रष्टाचारलाई जहिले पनि ढाकछोप नै गर्न खोजेको छ लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा सुशासन र विकासकै खडेरी भएको पाइन्छ ।’

 ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकाे प्रतिवेदन भन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार झनै बढ्याे ।

५८ प्रतिशत नेपाली भन्छन्, ‘एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको छ ।’ एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार घटबढ नभई उही स्तरमा रहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

नेपालभन्दा पछि थाइल्यान्डका ५५ प्रतिशत जनता त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्छन् । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम कम्बोडियामा १२ प्रतिशत जनता मात्रै भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी भ्रष्टाचारी हुने सोच्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, १२ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि ६२ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ३७ प्रतिशतले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी पहल खराब रहेको विश्वास गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा जनतामाझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनका लागि २० जना व्यक्तिसँग मार्च २०१९ देखि सेप्टेम्बर २०२० सम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो । कोभिडका कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । प्रतिवेदनले समेटेका १७ मुलुकका करिब ७५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यी मुलुकमा १९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ६० लाख मानिसले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न घुस खुवाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।