काठमाडौं । सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० अस्वीकार भएको बताएको छ । यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन-२०२० मा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रीएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर सरकारले भने ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले आइतबार वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्रमाणित नभएका आधारविहीन तथ्य तथ्यांक जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ ।

सरकार र सत्ताधारी दललाई बद्नाम गर्ने प्रयास स्वरुप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ ।’

उनले अघि भनेका छन्, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय अवद्धता, स्वच्छता र निश्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न ।’

सरकार विरोधीेहरुलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारेको सरकारको दाबी छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘सरकारको प्रगति नचाहने, सरकारविरोधी एक हजार व्यक्तिलाई लिएको छ, त्यो पनि टेलिफोनबाट ।’

रोचक त के छ भने सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी इन्डेक्समा नेपाललाई केही सकारात्मकरुपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८४ प्रतिशतले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जनकार छन् भन्ने देखाएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए । ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुले राम्रो कदम चालेको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उनले भने,, ‘यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायहरुले प्रभावकारी काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । सत्य कुरा त लुक्दैन नि ?’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इण्डेक्समा नेपाल १२४ औं स्थानमा थियो । २०१९ मा ११ स्थानमाथि उक्लिएर ११३ मा उक्लिएको भन्दै उनले भने, एक वर्षपनि नवित्दै नेपाल कसरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश बन्यो ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले (भ्रष्टाचारीहरुलाई) संरक्षण गरेको प्रमाणित कहाँ छ ?’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाको प्रतिवेदनले नेपाल भ्रष्टाचार उन्मुलनको मुद्दामा चुकेको बताएको हो । प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत जनताले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको, ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको, ५० प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गरेको, ४३ प्रतिशत नेपाली सांसद र सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट रहेको, १२ प्रतिशत नेपाली जनताले सरकारी काम लिँदा कहीँ न कहीँ घूस खुवाएको, १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनको लागि घूस खुवाइएको, ३७ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहल खराब भएको, ५८ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार उल्लेख्य मात्रामा बढेको, २३ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार यथावत्र, ७ प्रतिशत महिलाहरुले सेवास्थालमा यौन दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको लगायतका तथ्यहरु समावेश छन् भने जम्मा ६२ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका १७ मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्तर तथा सार्वजनिक सेवाको समान पहुँच तथा सरकारप्रतिको विश्वासजस्ता विषयमा जनतामाझ सर्वेक्षण गरी यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनका लागि २० जना व्यक्तिसँग मार्च २०१९ देखि सेप्टेम्बर २०२० सम्म सर्वेक्षण गरिएको थियो ।

कोभिडका कारण अधिकांश अन्तर्वार्ता टेलिफोनबाट गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । प्रतिवेदनले समेटेका १७ मुलुकका करिब ७५ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको उल्लेख गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यी मुलुकमा १९ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ६० लाख मानिसले सार्वजनिक सेवा प्रयोग गर्न घुस खुवाएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।