५ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएका छन् । यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नसच्याए गल्ती सच्याउने ठाउँ सर्वोच्च अदालत रहेको कानुनविदहरु बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक हो, यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्छ, राष्ट्रपतिले नसच्याए यो असंवैधानिक कदमलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सच्याउन सक्ने न्यायविदहरु बताउँछन् ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । कतिपय मानिसहरु प्रश्न गर्छन्, संविधानमा नभएकै सही, तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृति गरिन् भने के हुन्छ ?

उनीहरुको तर्क छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ला । तर, अदालतले पनि कार्यपालिकासँगको मिलिभगतका आधारमा सो संसद विघटनलाई नै सदर गरिदियो भने के हुन्छ ?

त्यसपछि अर्को चुनावसम्म केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहन्छन् ?

विद्या भण्डारी नै राष्ट्रपति रहन्छिन् ?

अनि सबै दलहरु लुरुलुरु मध्यावधि चुनावमा जान बाध्य हुन्छन् ?

ओली पक्षका नेताहरुको विश्लेषण यस्तै–यस्तै प्रकारको सुनिएको छ तर, संसदीय व्यवस्थाको मूल्यमान्यता, इतिहास अनि हाम्रो संविधानले संसदलाई दिएको विशेषाधिकारको प्रयोग भयो भने शीतलनिवास, बालुवाटार र रामशाहपथ तीनै पक्ष मिल्दा पनि संसद विघटन नहुन सक्छ ।

संविधानको धारा १०३ ले संसदलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर संसद आफैं जाग्न सक्छ, अदालतले ब्युँताउनै पर्दैन । ०६२/०६३ सालमा पनि संसदलाई अदालतले जगाएको हैन, जनताको आन्दोलनले जगाएको हो । विगतमा त्यसरी जागेको संसदले राजालाई त हटायो भने आफैंले बनाएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मिनेटभरमा हटाइदिन सक्छ । ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसद जगाएको विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर त्यही संसदले विदाइ गरेको थियो, सोही प्रक्रिया राष्ट्रपतिले पूरा गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।

संसदको विशेषाधिकार अन्तर्गत संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ– ‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

यदि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकी संसद विघटन गर्ने हो भने संसदले पनि आफूमा निश्रित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा नयाँ बानेश्वरमा आफैं बैठक बोलाउन सक्छ । र, सार्वभौम जनप्रतिनिधिको त्यो बैठकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हटाउन वा बनाउन सक्छ । राजा हटाउन सक्ने संसदले त्यसो गर्न सक्दैन भन्न मिल्दैन ।

जनताले चुनेको संस्थालाई अदालतले सदर वा बदर गरिराख्नुपर्दैन । सभामुख अग्नि सापकोटालाई मुद्दा लगाएर हटाए पनि, अहिले उपसभामुख नै नभए पनि जेष्ठ सांसदको नेतृत्वमा संसद जाग्छ । र, त्यसरी जागेको जनताको सार्वभौम संसदले देशलाई डुब्नबाट बचाउन सक्छ । बचाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

विगतमा संसदबाट राजतन्त्र हटाउँदै गर्दा कतिपयले संविधानसम्मत निर्णय भएन भनेर विरोध गरेका थिए । तर, त्यो सदर भयो । किनभने, त्यो सार्वभौम संसदले जागेर गरेको राजनीतिक निर्णय थियो । त्यो निर्णय अदालतले चुनौती दिन सक्ने वा दिन मिल्ने निर्णय थिएन ।