काठमाण्डौं,मघ १ । अनौपचारीक रुपमा विभाजन भए पछि नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरुले नाम र निर्वाचन चिन्ह आफुहरुले पाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको समुहले आफुहरु नै वैधानिक भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका हुन् ।

निर्वाच आयोगले गर्ने निर्णयले नेकपाको भाग्यको पनि फैसला हुन्छ । तर यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा भएको सरुवालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा खुलेर लागेका ब्यक्तिहरुको अचानक सुरुवा गरिएको चर्चा सुरु भएको छ ।

आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमसहित अन्य प्राविधिकहरुको पनि सरुवा गरिए पछि निर्वाचन आयोगको फैसला प्रभावित हुने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको हो ।

निर्वाचन आयोगको कानुन महाशाखाले राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको छानबिन गर्छ। सहसचिव गौतमलाई मंगलबार आयोगबाट सरुवा गरेर उनको स्थानमा गृह मन्त्रालयका कानुन सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई ल्याइएको छ। कानुन सेवामा रहेका कर्मचारीको सरुवा न्याय सेवा आयोगले गर्नुपर्छ।

न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा छन्। यस्तै सदस्यमा कानुनमन्त्री लीलाप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र सदस्य सचिवमा देवेन्द्रराज ढकाल छन्।