बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले क्षतिग्रस्त घर निर्माणका लागि ८४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय
काठमाडौं, वैशाख १२ । सरकारले बारा र पर्सामा विनाशकारी हावाहुरीले क्षतिग्रस्त घर निर्माणका लागि ८४ करोड ६८ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा यही वैशाख ५ र १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यो रकम नेपाली सेनामार्फत् खर्च गरिने जानकारी दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले भीषण हावाहुरीबाट क्षतिग्रस्त १४ सय ५३ ओटा घर बनाउन सेनालाई ८४ करोड ६८ लाख ७६ हजार १४० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । यसअघि, सरकारले बारा र पर्सामा सो हावाहुरीबाट क्षतिग्रस्त घर निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले दिएको रकम र घरधुरी संख्या हिसाब गर्दा एउटा घरवापत सेनाले ५ लाख ८२ हजार ८४७ रुपैयाँ पाएको हो । बारा र पर्सामा गएको चैत १७ गतेको साँझ विनाशकारी हावाहुरीले २८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यसैगरी, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले उपलब्ध गराउने २ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख (अमेरेकी डलर २३.९५८ मिलियन) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा अप्रिल २२, २०१९ मा काठमाडौंमा हुने वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी विकास सहायता नीति, २०७१ बमोजिम विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका उपरथी गौरव तण्डुललाई रथी दर्जामा, प्राविधिक सहायक रथी डा। सुनिलकुमार सिंहलाई प्राविधिक उपरथी दर्जामा र पाँचजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति पनि गरेको छ ।
यस्तै, नेपालको भन्सार विभाग र जनवादी गणतन्त्र चीनको भन्सार प्रशासनबीच भन्सार सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । नेपाल सरकारलाई चीन सरकारबाट प्राप्त हुने एक अर्ब युआन (करिब रू १६ अर्ब ८० करोड) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गुणस्तरसम्बन्धी विषयमा सहयोगसम्बन्धी नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर हुने समझदारीपत्र स्वीकृत गरिएको छ । यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको क्षतिग्रस्त खन्डको मर्मत तथा सुधार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । कतारका लागि नेपाली राजदूत प्रा। रमेशप्रसाद कोइरालालाई नेपाल फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।