स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं , कात्तिक १ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई मनलाग्दी सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालले बदर गरिदिएको छ ।

प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।



Basundhara -3 Kathmandu Nepal

सुचना बिभाग दर्ता नं - ११६६ /०७५/०७६
अध्यक्ष - रतन बहादुर चन्द
सम्पर्क न - ००977-9818610415
ईमेल - [email protected]
ब्यवस्थापक - ज्ञानेन्द्र प्रसाद भट्ट

हाम्रो बारेमा

Niatra Multi Media Pvt. Ltd.
सम्पादक - बिवेक विक्रम मल्ल
संवाददाता - अन्जनी चन्द
फोटो पत्रकार - आशिष न्यौपाने
इमेल - [email protected]

सामाजिक सञ्जालमा हामी

© 2017 Niatratv