काठमाण्डाै, मंसिर ९ ।  भ्रष्टाचार एक सामाजिक अपराध हो । राज्य सञ्चालनमा संलग्न व्यक्तिले निजी स्वार्थ र हितलाई ध्यानमा राखी आफूमा भएको अधिकारको दुरुपयोग गरी स्वार्थ प्राप्त गर्दछन् । भ्रष्टाचार नैतिकता, आदर्श, पद्धति, कानून र मूल्य मान्यता विपरितको क्रियाकलाप हो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र त्यसलाई नागरिकको हितमा प्रयोग गर्नु गराउनु नागरिकको दायित्व हो । यसले राज्यमा सुशासन कायम गरी सार्वजनिक पदाधिकारीमा सदाचार र नैतिकताको विकास गराउँदछ । यस बाट नागरिकको राज्यप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गराउन मद्दत पुर्याउँदछ । देशमा जव भ्रष्टाचारको व्यापकता हुन्छ त्यसले सामाजिक स्थायित्व र सम्बन्धमा समेत गंभिर चुनौती खडा गर्दछ । राज्य सञ्चालनका मूल्य मान्यता ध्वस्त पार्दछ र राज्य प्रशासन नै समाप्त हुन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीमा इमान्दारीता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता कायम गराउन सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । उनीहरु इमान्दरीपूर्वक कानूनी मर्यादामा रहेका काम गर्नुको अलावा उनीहरुको कार्यशैली, व्यवहार र तौरतरिकामा नागरिक समाज, सर्वसाधारण नागरिकको समेत निगरानी हुनु आवश्यक हुन्छ ।

भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराध गरेको भए पनि प्रमाण, तथ्य र कानूनी आधारमा पुष्टि हुन नसक्दा त्यस बाट भ्रष्टाचारीले सहजै उन्मुक्ती पाउँछन् यस्ता समस्या समाधान गर्न गाउँ देखि केन्द्र सम्मका अड्डा अलातलहरुमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, नागरिक समाज, संघ संस्था र सर्वसाधारणको सहयोग अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार अनुभुति गर्न सकिने भए पनि परम्परागत अपराधहरु जस्तो सरल र सहज रुपमा सबैले देख्न सकिने बनाउन नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिकहकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ऐन बमोजिम एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगकाे गठन भैसकेको छ ।

सूचनाको हक भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणमा कसरी कानूनी औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारे व्यवहारिक ज्ञानको सिप सिकाइनुका साथै नागरिकलाई सूचनाको हकको महत्व बारेमा चेतना फैलाउन र जनशक्ति निर्माण गरि संगठित रुपमा भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण अभियानमा सार्वजनिक निकायहरूमा निगरानी राख्न र खवरदारी गर्न सहज गर्दछ ।